한국전력공사가 대규모 손실을 딛고 일어설 준비를 하고 있다. 최근 국회에서 채권 발행 한도를 늘려주는 ‘한전법 개정안’이 통과되고 정부가 전기요금 현실화를 통해 한전 정상화 의지를 밝히면서 숨통이 터진 것이다. 하지만 일각에서는 장기간 전기요금을 동결하거나 인상을 최소화하는 등 정치에 휘둘려 목소리를 내지 않았던 한전이 아무런 책임도 지지 않고 이 상황을
한국전력공사(한전)의 적자 행진과 전기요금 인상 가능성, 채권 발행 난항 가능성 등 이른바 ‘한전사태’가 이어지고 있다. 국회에서 여야가 채권발행 한도를 늘리는 내용의 한전법 개정안에 합의했지만, 한전을 정상화하는 데 아직 갈 길이 멀다는 해석이 나온다. 지난 15일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회는 소위원회와 전체회의를 열어 한전법 일부 개정안
한국전력공사(한전)가 “사채 발행 한도를 확대하는 내용의 한국전력공사법이 꼭 개정돼야 한다”는 입장을 밝혔다. 한전은 11일 입장문을 통해 “올해 한전은 30조원을 넘어서는 대규모 적자가 예상되는 상황”이라며 “여·야 합의로 연내 임시국회에서 다시 한전법 개정안 의결을 재추진하기로 한 것에 다행스럽게 생각한다”고 했다. 지난 8일 국회는 본회
한국전력이 전기 요금 인상 기대감에 장 초반 강세다. 9일 오전 9시 29분 기준 한국전력은 전날보다 3.36%(650원) 오른 2만원에 거래되고 있다. 개장 직후 상승하더니 장중 6% 이상 급등하기도 했다. 한국전력 회사채(한전채) 발행 한도 상향 법안이 국회 본회의에서 부결되면서 전기료 인상 기대감이 주가에 반영된 것으로 풀이된다. 전날 국회 본회의에서는 한전채 발
조 단위 적자에 허덕이는 한국전력이 전력도매가격(SMP) 상한제와 회사채 발행 규모 확대로 숨통이 터질지 관심이 쏠리고 있다. 에너지 업계 등에 따르면 정부가 최근 규제개혁위원회를 열고 SMP에 상한을 두는 내용을 담은 ‘전력거래가격 상한에 관한 고시’ 개정안을 수정 의결했다. SMP는 한전이 전기를 사들이는 기준 가격인데, 이 값이 특정 기준을 넘지 않게 상한을
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